‘गुठीमा स्वायत्तता नदिने विधेयक अस्वीकार्य’

काठमाडौँ, माघ १ गते । नेपराद

गुठीमा गुठीयारलाई स्वायत्तता नदिने किसिमको विधेयक स्वीकार्य नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले आ आफ्नो गुठीमा गुठीयारलाई स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्ने माग गरे ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुले बुधबार काठमाडौंमा ‘सरकारको प्रस्तावित गुठी विधयेक र नेवाः सरोकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

गुठी विधयेक विरुद्ध एकिकृत आन्दोलनका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले नेवारहरुको गुठीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताउनुभयो । डा. श्रेष्ठले नेवार समुदायको सहमति नलिईकन निर्णय गरे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी पनि दिनुभयो ।


२०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार आएपनि आम जनताका लागि स्थितिमा कुनै परिवर्तन नआएको र राज्य सत्ताले नेवारहरुको गुठीमा लगातार प्रहार गरिरहेको आरोप श्रेष्ठले लगाउनुभयो ।

नेवारहरुको गुठीको सम्वन्ध दैनिक जनजीवन र सँस्कृतिसँग भएकोले यसको लागि अलग व्यवस्था हुनुपर्ने डा. श्रेष्ठको माग छ । दाङ, धनुषा तथा सुदुरपश्चिमको गुठीभन्दा नेवारहरुको गुठी फरक भएकोले एकै प्रकारले हेर्न नहुने उहाँको भनाई छ ।

‘अहिले गुठी विधयेकको सवालमा नेवारहरुलाई संगठित गर्ने प्रयास भएको छ । राष्ट्रिय परिषद्, कार्यसमिति तथा सल्लाहकार समिति बनाएर अगाडि बढेका छौँ । हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ’– डा. श्रेष्ठले थप्नुभयो ।

उहाँले आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा काठमाडौँ उपत्यकालाई आदिवासी सांस्कृतिक स्वायत्त राज्य बनाउन सकिने विचार पनि राख्नुभयो ।

केही समय अगाडी सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकले उपत्यकाका गुठीको अस्तित्व नै सिध्याउन खोजेको भन्दै विधेयकको विरोधमा गत असार ४ गते माइतीघरस्थित मण्डलामा मानवसागर उर्लिएको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले बाध्य भएर गुठी विधयेक फिर्ता लिएको थियो । अहिले गुठी विधयेकलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पुनः प्रस्ताव गर्ने तयारी थालेको छ ।

गुठी विधयेक विरुद्ध एकिकृत आन्दोलनका सहसंयोजक पवित्र वज्राचार्यले गुठीको आन्दोलन एघार वर्षअघि नै सुरु भएको बताउनुभयो । २०६५ को इन्द्रजात्राका लागि गुठी संस्थानले बजेट कटौती गर्दा नै गुठीको आन्दोलन सुरु भएको उहाँको तर्क थियो ।

‘सो समय पनि स्वस्फूर्तरुपमा नेवारहरु आन्दोलित भएका थिए । सोही आन्दोलनबाट गुठी संस्थानको औचित्यबारे कार्यदल गठन गरेर अध्ययन पनि गरियोे । यस अध्ययनको क्रममा गुठी संस्थानले यहाँका गुठीको जग्गा लगायत अन्य सम्पत्तिमा कसरी लुट मच्चाइरहेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो’ वज्राचार्यको भनाई छ ।
गुठी संस्थानका कर्मचारीले तलब भत्ता मात्र खाने र गुठीको संरक्षणका लागि केही नगर्ने भएकोले गुठी संस्थानको औचित्य नै नभएको उहाँको भनाई छ । संस्थानभित्र गुठीसँग सरोकार भएका कर्मचारी नै नभएको कारणले यहाँबाट गुठीको संरक्षण हुने आशा गर्न नसकिने वज्राचार्यको भनाई छ ।

गुठीलाई व्यवस्थित होइन, नियन्त्रण मात्र गर्न बनेको भएकोले गुठी संस्थान खारेज नै हुनुपर्ने माग पनि बज्राचार्यले दोहोर्याउनुभयो ।

‘हामीले नेवाः संस्कृति सम्पदा संरक्षण कोष बनाउनुपर्छ भन्ने मागसहित प्रतिवेदन दिएका थियौँ । तर अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू भएको छैन’ बज्राचार्यले भन्नुभयो ।

गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि अब सरकारले सरोकारवालाको सल्लाहपछि विधेयक पारित गर्ने वचन दिएको जानकारी पनि बज्राचार्यले दिनुभयो । हाल विधेयकको ड्राफ्ट पर्खिरहेको र सरोकारवालाहरुसँग छलफलको क्रम जारी रहेको पनि बज्राचार्यले बताउनुभयो ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ पत्रकार सुरेशकिरण मानन्धरले १५००–१६०० वर्षअघि हाम्रा पुर्खाले बनाएको गुठी आफैमा एउटा प्रणाली भएको विचार राख्नुभयो ।

‘उपत्यकाका स्थानीय गुठीबाट तीन महत्वपूर्ण काम भइरहेको छ । गुठी हुँदा भूमिको सुरक्षा हुन्छ । भूमि पहिचानको आधारभूत स्रोत हो । यसले संस्कृति र सम्पदाको पनि रक्षा गर्छ भने गुठीले राखेको जग्गाबाट उत्पादन गरेर आयस्रोत आर्जन हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छैन’ मानन्धरले भन्नुभयो ।
यसैगरी, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुका निवर्तमान अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले यो समयमा गुठी विधेयकको सवालमा रराजनीति पार्टीहरुको फरक दृष्टिकोण छ भन्नुहुँदै यहाँको आदिवासी प्रथाजन्य संस्थालाई राज्यले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनुभयो ।

महर्जनका अनुसार गुठी विधेयक बनाउने सरकारको काम नभई यो विषय गुठीयारलाई निर्णय गर्नदिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपाल सरकारको कानूनअनुसार पनि गुठी राज्यले सञ्चालन गर्न नपाउने दावी महर्जनको थियो ।

खोकना फास्ट ट्र्याक विरुद्धका अभियन्ता असोज महर्जनले राजनैतीक वा अन्य कुनै पनि किसिमको विचारधारालाई एकातिर राखी साझा मुद्दामा उपत्यकाका आदिवासीहरु एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू, काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष अर्विनमान सिंहले पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौं भित्रिए लगत्तै विभिन्न बहानामा उपत्यकाका आदिवासीहरुको भूमि कब्जा गर्न थालेको दावी गरे । सो समयमा आफना कर्मचारी, सेनालाई तलबको साटो यहिँको जग्गा दिँदै उपत्यकाको जग्गामा लुटको थालनी गरेको सिंहको भनाई थियो ।

‘पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको त्यो लुट विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास आदिको नाममा राणाकाल र पञ्चायतकाल हुँदै हालसम्म पनि उपत्यकाका आदिवासीको भूमिमाथि अतिक्रमण जारी छ’ सिंहले भन्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका महासचिव सुनील महर्जनले अब आउन लागेको गुठी विधयेकको सत्यता बुझन विकल्प के हो भन्ने कुरामा प्रस्ट हुन जरुरी भएको बताउनुभयो । यसैगरी, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका अध्यक्ष सुरजवीर वज्राचार्यले पनि गुठी विधयेकबारे गुठीयार र सरोकारवालाले आफ्नो धारणा व माग स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।