प्रेस विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
देशभरका नेवाः पत्रकारहरुको साझा संस्था नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले नेपाली स्वतन्त्र प्रेसमा प्रभावित गर्ने मिडिया काउन्सिल सम्बन्धीको विधेयक तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसलाई राज्य कै गहनाको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हो तर त्यसको विपरित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र प्रेसमाथि नै अंकुश लगाउने नियतले ल्याएको विधेयकलाई पुनः संशोधन गरी प्रस्ताव गर्न जोरदार माग गर्दछ ।
‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८’लाई विस्थापित गरी ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन’ बनाउनुपर्नेमा दुईमत छैन । तर सोही विधेयकमा उल्लेखित बुँदामा वैचारिक रूपमा विमति राख्ने वा सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउने, १० वर्षसम्म कैद गर्ने तथा १० लाखदेखि १५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गराउने जस्ता विषय नाजायज छ । त्यसैले सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघ, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू लगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र मिडियासम्बन्धी ऐन ल्याउन दबू माग गर्दछ ।यदि विधेयकलाई हुबहु प्रस्ताव गरिन्छ भने नेपाल पत्रकार महासंघको चरणवद्ध संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू बाध्य हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment